मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में ढेर हुआ KCP से जुड़ा 1 उग्रवादी

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इंफाल वेस्ट में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 1 उग्रवादी को ढेर कर दिया है। दरअसल, सुरक्षा बल युरेम्बाम में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी फायरिंग शुरू हो गई थी।
मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले में आज (शुक्रवार को) सुबह सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 1 उग्रवादी को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल पटसोई पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत युरेम्बाम में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई थी। इसके बाद, जवाबी कार्रवाई में उग्रवादी को मार गिराया गया।
कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी के गुट से जुड़ा 1 उग्रवादी ढेर

एक अफसर ने बताया, ‘फायरिंग में प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी के गुट से जुड़ा 1 उग्रवादी मारा गया।’ एक अन्य अफसर के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन के कई उग्रवादियों को अरेस्ट भी किया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई जारी है। इससे पहले हाल में दिल्ली में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का वांटेड उग्रवादी पकड़ा गया था। बाद में उसे मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया था।

मैती-कुकी में हिंसा के बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी

गौरतलब है कि मणिपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में मई, 2023 में घाटी में रहने वाले मैती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जान लें कि मणिपुर की इस जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं। साथ ही, हजारों लोग बेघर भी हो गए हैं। उधर, इस साल फरवरी से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है।

मैतेई और कुकी विवाद क्या है?

नॉर्थ-ईस्ट के मणिपुर में रहने वाले मैतेई जोकि गैर-जनजातीय बहुसंख्यक समुदाय है और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहता है, के साथ कुकी जोकि अनुसूचित जनजाति समुदाय और प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बसा है, के बीच जमीन पर अधिकार, रिजर्वेशन और पहचान से जुड़ा जातीय संघर्ष है। यह मई, 2023 में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया था। दरअसल, मैतेई समुदाय के लोग लंबे वक्त से खुद को अनुसूचित जनजाति यानी ST की लिस्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कुकी समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे सरकारी नौकरियों, रिजर्वेशन और संसाधनों में उसका भाग प्रभावित हो सकता है।

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