अधूरा काम, खेतों में डाली जा रही मिट्टी और 12 लाख के भुगतान की तैयारी से ग्रामीणों में आक्रोश
फतुधाना से कोचखेड़ा तक बनने वाली ग्रामीण सड़क अब विवादों में घिर गई है। गांव के लोगों ने सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क का निर्माण गांव की सुविधा और आवागमन को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसी काम में अब खुलेआम लापरवाही बरती जा रही है।
जानकारी के अनुसार फतुधाना से कोचखेड़ा तक लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसकी कुल लागत 32 लाख 59 हजार रुपये बताई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण निर्धारित मार्ग पर सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कई स्थानों पर सड़क की बजाय खेतों की ओर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे पूरा निर्माण कार्य संदेह के घेरे में आ गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर जितना काम दिखाई दे रहा है, उसके मुकाबले कहीं अधिक राशि निकालने की तैयारी की जा रही है। आरोप है कि अभी तक लगभग 12 लाख रुपये का बिल तैयार कर दिया गया है, जबकि निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि जमीन पर वास्तविक काम बहुत कम हुआ है, लेकिन कागजों में अधिक प्रगति दिखाकर भुगतान निकालने की कोशिश की जा रही है।
स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई जगहों पर समतलीकरण सही तरीके से नहीं किया गया। मिट्टी और निर्माण सामग्री का उपयोग भी मानकों के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह लापरवाही जारी रही तो सड़क बनने से पहले ही खराब हो सकती है और सरकार के लाखों रुपये बर्बाद हो जाएंगे।
गांव में इस मामले को लेकर भारी नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए, मौके का निरीक्षण किया जाए और जितना कार्य वास्तव में हुआ है उसी के आधार पर भुगतान किया जाए।
ग्रामीण मूलचंद सांभर, कैलाश लाल सिंह, जब्बू, लता सिंह, रामेश्वर और रामदीन सहित कई लोगों ने कहा कि गांव के लोगों को इस सड़क से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब निर्माण कार्य में सामने आ रही अनियमितताओं ने सभी को परेशान कर दिया है। ग्रामीण चाहते हैं कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक शिकायत पहुंचाकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इस कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं।
